- केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 26 नवंबर को बिहार के करीब 230 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिये 20 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- एडीबी साल 2008 से बिहार को राज्य के करीब 1,453 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के उन्नयन और पटना में गंगा नदी के ऊपर पुल के निर्माण के लिये कुल 1.43 अरब डॉलर दे चुका है।
- विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल अक्तूबर में एडीबी के बोर्ड ने बिहार राज्य राजमार्ग परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
- परियोजना में राजमार्गों और पुलों का पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूत करने सहित सड़क सुरक्षा सुविधाओं के साथ राज्य के राजमार्ग का उन्नयन शामिल है।
- भारत सरकार और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 26 नवंबर, 2018 को दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) में संशोधन करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एक बयान में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रोटोकॉल ने नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिए सूचना विनिमय के लिए मौजूदा प्रावधानों को अपग्रेड किया है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के तहत, भारत चोरी के निवारण की जानकारी के आदान-प्रदान के लिए आय के दोहरे करों को टालने के लिए एक विदेशी देश या निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ इस समझौते में प्रवेश कर सकता है।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 26 नवंबर को अखिलेश रंजन को टास्क फोर्स के संयोजक के तौर पर नियुक्ति की घोषणा की।
- CBDT ने अखिलेश रंजन को इस टास्क फोर्स की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी गठन साल 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था।
- आपको बता दें कि इनकम टैक्स ऐक्ट, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप एक नए डायरेक्ट टैक्स का मसौदा तैयार करने के लिए नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था।
- गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में मोदी सरकार ने 6 सदस्यों की एक टीम गठित की थी, जो आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए डायरेक्ट टैक्स लॉ बनाएगी। इस टीम की जिम्मेदारी अरविंद मोदी को दी गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
- भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को सौंप दिए गए और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है।
- सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है।
- एक ओर सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक निविष्टियां प्रदान करता है वहीं दूसरी ओर यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएमएल) के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋणों पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग के लिए सस्ते क्रेडिट और ब्याज अनुदान पहुंच के लिए ‘पैसा’ पोर्टल का शुभारंभ किया गया।
- इस वेब प्लेटफॉर्म का इलाहाबाद बैंक ने डिजाइन और विकास किया है, जो इसका नोडल बैंक है।
- इस पोर्टल की आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नगर निगम वित्त और शहरी योजना पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान शुरूआत की गई।
- इससे नगर निगम वित्त और शहरी योजना के बारे में चिंता के मुख्य क्षेत्रों की पहचान करने और इनके बारे में वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उन्हें दूर करने के लिए मौजूद विकल्पों का पता लगाने के लिए एक मंच उपलब्ध हुआ है।
- नासा का इनसाइट यान 26 और 27 नवंबर की रात को मंगल ग्रह पर उतरा।
- नासा की ओर से इसका लाइव प्रसारण भी किया गया।
- यह यान मंगल की रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानने के लिए बनाया गया है।
- छः महीने की यात्रा के बाद इनसाइट ने मंगल की भूमि पर पैर रखा है।
- नासा के इस यान में एक बिलियन डॉलर यानी 70 अरब रुपए का खर्च आया है।
- सौर ऊर्जा और बैटरी से ऊर्जा पाने वाले लैंडर को 26 महीने तक संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है।
- बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थानों (सीसीआई) के राष्ट्रीय बाल समारोह-हौसला-2018 का महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव ने 26 नवंबर को नई दिल्ली में उद्घाटन किया।
- इस समारोह में 18 राज्यों के सीसीआई के 600 से अधिक बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे पेंटिंग प्रतियोगिता, खेलकूद, फुटबॉल, शतरंज प्रतियोगिता और भाषण देने की कला आदि में भाग लेंगे।
- इस अवसर पर श्रीवास्तव ने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर के सीसीआई के बच्चों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, उनकी छुपी हुई प्रतिभा बाहर आ सके और वे उसे अपने जीवन में आगे ले जा सके।
- सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अब देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त चुन लिए गए हैं।
- पूर्व आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा को 31 अगस्त 2017 को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।
- जुलाई 2017 में नसीम जैदी के मुख्य चुनाव आयुक्त पद से सेवानिवृत होने के बाद तीन सदस्यीय आयोग में चुनाव आयुक्त का एक पद खाली पड़ा था। सुनील अरोड़ा
- सुनील अरोड़ा साल 1980 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी है। उन्होंने वित्त, कपड़ा एवं योजना आयोग जैसे कई मंत्रालयों एवं विभागों में भी विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं।
CURRENT GK(PART-5)
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें